हरदा (सार्थक जैन)। आज सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कानून व्यवस्था संबंधित समीक्षा बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि खनिज के अवैध परिवहन, भण्डारण व उत्खनन के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यवाही जारी रहे तथा लगातार प्रकरण बनाये जायें। उन्होने निर्देशित किया कि खनिज व पुलिस विभाग का संयुक्त दल बनाकर अवैध उत्खनन के विरूद्ध कार्यवाही करें। उन्होने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नियमित रूप से सैम्पल लेकर जांच के लिये भेजा जाए तथा अमानक एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थ पाये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। 
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष को राहत राशि नियमानुसार दिलाई जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अभी तक अनुसूचित जाति अत्याचार के 12 प्रकरणों में 11.50 लाख रुपए की राहत पीड़ित पक्ष को दिलाई गई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति अत्याचार के 2 प्रकरणों में 4.87 लाख रुपए की राहत पीड़ित पक्ष को दिलाई गई है। इस तरह कुल 14 प्रकरणों में 16.37 लाख रुपए की राहत पीड़ित पक्ष को दिलाई गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियो का नियमित निरीक्षण किया जाए, तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे, वन मण्डल अधिकारी अनिल चौपड़ा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सविता झानिया एवं संयुक्त कलेक्टर सतीश राय सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
