जन सेवा अभियान : बिना वैध कारण दफ़्तरों में आवेदन पेंडिंग मिले तो अफ़सरों पर तय होगी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि इस अभियान के दो प्रमुख घटक होंगे- पहला घटक ऐसे सभी विभागों से संबंधित है, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, मसलन राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग आदि के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा संभव शत-प्रतिशत निराकरण करना होगा। दूसरा घटक सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का निराकरण करने को लेकर है। पहले घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकरण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित न रहे। दूसरे घटक के अंतर्गत अभियान में सी.एम. हेल्पलाईन में दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज किंतु वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जिलों एवं विकासखण्ड स्तर पर होने वाली जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को भी सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निराकरण इस अभियान अवधि में किया जावे। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्यतः दी जावे।