14 प्रतिशत डीए के साथ मन सकती है सरकारी कर्मचारियों की दीपावली…
लोकमतचक्र.कॉम।
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान महंगाई भत्ते (डीए) के लिए लगातार कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यदि केंद्र और राज्य के बीच डीए का अंतर देखे तो यह 16 प्रतिशत पर आ रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अंतर अब जल्द ही कम होने वाला है क्योंकि शिवराज सरकार दीपावली गिफ्ट के रूप में 14 प्रतिशत डीए देने जा रही है। इस बात को लेकर सहमति बन गई है लेकिन आदेश दीपावली से कुछ समय पूर्व की जाएगी। यह आदेश 30 अक्टूबर को राज्य में होने वाले एक लोकसभा व तीन विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद ही होंगे।
फिलहाल प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में आचार संहिता के चलते सरकार डीए देने को लेकर आदेश सीधे तौर पर नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे चुनाव आयोग से मंजूरी लेना होगी। चूंकि अब 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख समीप है और सरकार ऐसे समय आदेश निकाले तो वह विवादों में पड़ जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग भी शिवराज सरकार से यह जानना चाहेगा कि एकाएक डीए बढ़ाने को लेकर बात क्यों? शिवराजसिंह चौहान चाहते तो काफी समय पहले ही डीए के आदेश निकाल सकते थे क्योंकि केंद्र सरकार ने लगभग चार महीने पहले ही डीए बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था लेकिन मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ये 12 प्रतिशत ही मिल रहा है। इसके बाद कई राज्यों जिसमें पड़ोसी राजस्थान भी शामिल है ने केंद्र सरकार के बराबर 28 प्रतिशत डीए दे दिया लेकिन मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने इसे तवज्जों नहीं दिया।
हालांकि उपचुनाव में कमलनाथ यह मुद्दा उठा सकते हैं क्योंकि पिछले साल मार्च में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 5 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी लेकिन इस दौरान उनकी सरकार चली गई। शिवराजसिंह चौहान ने सीएम बनने के बाद कमलनाथ की इस पांच प्रतिशत डीए देने की घोषणा को दरकिनार कर दिया और राज्य के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए पर ही अभी तक रखे रखा है। वैसे अब कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने की बात कही जा रही है और संभव है तीन विधानसभा व एक लोकसभा उपचुनाव में कर्मचारियों का गुस्सा भाजपा को झेलना पड़ जाए। ऐसे में गाज शिवराजसिंह चौहान पर ही गिरना है जिन्होंने राज्य के कर्मचारियों को अन्य राज्यों के मुकाबले भी पीछे रखा। खैर, अब समाचार यह आ रहा है कि शिवराजसिंह चौहान 14 प्रतिशत डीए देने को तैयार हो गए हैं और उन्होंने यह आदेश उपचुनाव के मतदान के बाद निकालने की बात कही है। इसके लिए भी उन्हें चुनाव आयोग से मंजूरी लेना पड़ेगी जो मतदान के बाद मिलने में दिक्कत नहीं जाएगी। यदि सब कुछ सही रहा तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह दीपावली 14 प्रतिशत डीए व साथ ही एरियर वाली होगी।