कोष एवं लेखा ने लागू किया केंद्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें किसी भी कारण से वेतन लेट नहीं होगा। एक तरीख को कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। इसके लिए कोष लेखा ने केन्द्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम के जरिए कर्मचारियों के वेतन देने के संबंध में तमाम औपचारिकताएं प्रत्येक माह के 20 तारीख पूरी करने के बाद कोषालय को डिमांड प्रस्तुत करना होगा, 26 तारीख तक डीडीओ देयक जनरेट करेगा।
पहले 15 से 20 दिन की होती थी देरी : इस सिस्टम से वेतन वितरण का काम दिसम्बर और जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी। इसके लिए सभी विभागों और विभाग प्रमुखों को इसकी तैयारी पूरी करने के लिए कहा गया है। यह व्यवस्था कोष एवं लेखा ने इस लिए लागू की है जिससे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी तरह से लेट लतीफी न हो सके। संचालक कोष एवं लेखा ने जारी आदेश में बताया है कि कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन देने में 15 से बीस दिनों की देरी होती थी। डीडिओ वेतन देने की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने में देरी करते थे, इसके चलत कर्मचारियों को देने से ट्रेजरी में लेट ट्रांसफर हो पाता था ।
इनका कहना है – केन्द्रीकृत वेतन प्रोसेसिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इसे लागू करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कार्यालय प्रमुखों को कहा गया है। इस व्यवस्था को नए साल से लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को लेट लतीफी वेतन मिलने से निजात मिलेगी। – भास्कर लक्ष्यकार, आयुक्त, कोल एवं लेखा
