देह व्यापार में संलिप्त हरदा की होटल चाहत के अवैध हिस्से को किया प्रशासन ने जमीदोंज
अवैध धंधों ओर गतिविधियों में लिप्त हो जाये सचेत, अब किसी को नहीं बख्शेगा प्रशासन का बुल्डोजर
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा : उत्तरप्रदेश के योगी सरकार की बुलडोजर नीति से प्रभावित मध्यप्रदेश में भी प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। जिसके चलते अवैध गतिविधियों और कामों में संलिप्त अपराधियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हरदा नगर के पॉश इलाके में संचालित होटल चाहत में गत दिवस पकड़ाये सेक्स रैकेट के बाद आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए होटल चाहत के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया है, हांलाकी प्रशासन का यह कहना है कि वर्ष 2004 से टैक्स जमा ना करने के कारण होटल के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, वहीं कल रहटगांव क्षेत्र में नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधी का मकान भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था।
उल्लेखनीय है कि नगर के नेहरू स्टेडियम के पास LIG कालोनी में एक मकान में बनी होटल में दो युवकों और दो महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही होटल के संचालक गजेंद्र पिता हरिसिंह राजपूत को भी आरोपी बनाया था। इस मामले को लेकर सोमवार को आरोपी गजेंद्र सिंह राजपूत के मकान पर नगरपालिका प्रशासन, राजस्व, पुलिस अमले ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। कार्यवाही के दौरान आरोपी के परिजनों ने हंगामा मचाते हुए प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया है। आरोपी गजेंद्र राजपूत की मां गुलाब बाई राजपूत का कहना है कि हमें कल नगरपालिका का नोटिस मिला था जिसमें हमें 24 घंटे के भीतर डेढ़ लाख रुपए नगरपालिका का बकाया कर जमा करने को कहा गया था।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम उनके पास घर में नहीं थी, लेकिन सुबह उन्होंने व्यवस्था कर ली थी। नगर पालिका अधिकारियों को जमा करने को भी कहा गया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका सीएमओ से माफी मांगते हुए कार्यवाही न करने को भी कहा लेकिन, वह नहीं माने और उन्होंने हमारा घर तुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे पर साजिश के तहत झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन हम तो नगरपालिका का बकाया कर जमा कर रहे थे लेकिन वह लोग कहां माने।
इनका कहना है :
नगर पालिका सीएमओ ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने बताया कि हमारे द्वारा वर्ष 2004 में इन्हें जमीन लीज पर दी गई थी। जिसका रुपया इन्होंने आज तक जमा नहीं किया। वहीं, लीज की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बना लिया। साथ ही घर के बाजू में नगर पालिका के खाली प्लाट पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण कर लिया गया था। जिसको लेकर इन्हें विगत 10 सालों से कई बार सूचना दी गई थी, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रशानिक कार्रवाई की गई।
Prevention of Immoral Trafficking Act के तहत किया गया प्रकरण पंजीबद्ध
तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि अवैध रूप से कब्जे की भूमि पर होटल एवं रेस्टोरेंट की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर नगर पालिका को सौंपी गई है। इस भूमि की कीमत लगभग बाजार मूल्य 10000 रुपए वर्ग फिट है। इस भूखंड पर गजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा अवैध कब्जा कर होटल एवं लाज संचालित की जा रही थी।