लापरवाह माइनिंग विभाग की जिम्मेदारी उठा रही टिमरनी पुलिस ओर राजस्व विभाग
पुलिस की कार्रवाई से खनिज माफियाओ में मचा हड़कंप
लोकमतचक्र डॉट कॉम।
टिमरनी । पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर टिमरनी पुलिस के द्वारा लगातार खनिज माफिया के खिलाफ छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते आज टिमरनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही में 01 ट्रैक्टर ट्रॉली स्वराज 744 जप्त कर कार्यवाही की गई। माधव कॉलोनी नहर वाली रोड टिमरनी से एक ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरा बिना रॉयल्टी जिसका चालक 1.आरोपी मुबारिक खान पिता मजीद खान उम्र 25 साल निवासी छिदगांव मेल से अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली लेकर जा रहा था पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा,और थाने की अभिरक्षा में खड़ा कराया।
वाहन चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए ,पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना टिमरनी में धारा 379 भादवि ,4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील पटेल, सउनि हेरम्भदास पांडे, प्र.आर.निलेश तिवारी ,प्रधान आरक्षक देवेंद्र सुरमा ,आरक्षक महेंद्र रघुवंशी का योगदान रहा।
ज्ञात हो की तीन दिवस पूर्व भी राजस्व विभाग के द्वारा रेत का अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्राली जप्त कर तहसील परिसर की अभीरक्षा में खड़ा कराया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारी पूर्णत: नहीं निभा रहा है ,खनिज विभाग के जिम्मेदारों की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता।जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ही माफियाओ के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, यूं तो खनिज विभाग द्वारा स्टाफ की कमी बताई जाती है गाहै बगाहे दिखावे की कार्रवाई भी की जाती है लेकिन यदि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुस्थिति का जायजा लेना है तो नदी क्षेत्र के अलावा खनिज विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया जाए तो माजरा दिख जाएगा,वहां पर अधिकांश समय जिम्मेदारों के साथ माफियाओं का बैठना उठना चाय पानी पीना,माफियाओं की सेवाचाकरी ,जमावड़ा दिखाई दे जाएगा।
जब माफियाओं के ही खनिज अधिकारी कर्मचारियों से मधुर संबंध है तो फिर माफिया राज कम कैसे होगा। खनिज विभाग के कारण ही अवैध परिवहन निर्वाध गति से बेरोकटोक बढ़ता जा रहा है। जिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है वह मलाई के कटोरे में मुट्ठी भर रहा है तो वही राजस्व और पुलिस विभाग अपने विभाग अधिकारियों को छोड़कर उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है।