मुख्यमंत्री ने आवास योजना की राशि ग्रामीणों के खाते में ट्रांसफर की
हरदा जिले के 108 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की राशि जमा हुई
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 3 लाख 50 हजार हितग्राहियों के लिये स्वीकृत नवीन आवासों के लिये उनके खाते में प्रथम किश्त के रूप में 875 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। इस दौरान पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट व प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा भी की।
हरदा में हितग्राहियों को सौंपे गये स्वीकृति पत्र
हरदा कलेक्ट्रेट के वी.सी. रूम में इस दौरान विधायक टिमरनी संजय शाह, कलेक्टर संजय गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष निशोद व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राम कुमार शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित हितग्राहियों को आवास योजना संबंधी स्वीकृति पत्र विधायक श्री शाह व कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रदान किये। जिन हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृत होने पर स्वीकृति पत्र दिये गये उनमें श्रीमती ग्यारसीबाई पति हरीप्रसाद ग्राम पंचायत डेडगांवमाल, श्रीमती जुनईबाई पति परसराम निवासी पिपलपानी ग्राम पंचायत मकड़ाई तथा श्री अब्दुल सलाम निवासी करताना शामिल है। इसके अलावा हितग्राही श्री अर्जुनसिंह निवासी खमलाय, राकेश निवासी मांदला तथा श्री रामनाथ निवासी मांदला को आवास पूर्ण होने पर बधाई पत्र प्रदान किये गये।
108 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किश्त की राशि जमा हुई
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा ने बताया कि आज मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा जिन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रथम किश्त के रूप में राशि ट्रांसफर की गई है, उनमें हरदा जिले के 108 हितग्राही शामिल है। उन्होने बताया कि हरदा जिले के 13388 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास अब तक पूर्ण हो चुके है। इन सभी हितग्राहियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा बधाई पत्र भेजे जा चुके है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ‘सबको आवास 2024’ का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई है। आवासों के साथ कन्वर्जेस के माध्यम से उज्जवला योजना स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा की मजदूरी के साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है।