हरदा में भूअर्जन सलाहकार चौधरी को हटाया NHAI ने
किसानों ने व्यक्त की थी नाराजगी, अब शर्मा देखेंगे कार्य
भू-अर्जन अवार्ड पारित होने के बाद भी नहीं मिला किसानों को मुआवजा, जायेंगे मुख्यमंत्री को शिकायत करने
लोकमतचक्र.कॉम।
हरदा : बैतूल से इंदौर बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के मामलों में हरदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के भू-अर्जन सलाहकार एच. एस. चौधरी को आज हटा दिया गया है। उनके स्थान पर सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक सुरेश बाबू शर्मा को उक्त कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में जानकार सूत्रों का कहना है कि श्री चौधरी को किसानों के साथ अभद्रता करने तथा किसानों की नाराजगी के चलते हटाया गया है। किसानों ने भूअर्जन मुआवजे को लेकर काफी समय से प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक आर.के.दोगने भी शामिल होकर किसानों की मांगों का समर्थन कर चुके है। धारना प्रदर्शन में किसानों ने एच.एस.चौधरी के खिलाफ हाय-हाय नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया था।
भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ने आदेश जारी कर भूअर्जन सलाहकार हरिसिंह चौधरी के स्थान पर सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक सुरेश बाबू शर्मा को तत्काल प्रभाव से परियोजना क्रियान्वयन इकाई हरदा के अंर्तगत भूअर्जन संबंधित समस्त कार्यों का दायित्व सौंपा है।
गौरतलब है कि इंदौर से नागपुर को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे फोरलेन निर्माण के दौरान हुई विसंगतियों को लेकर किसानों ने आपत्ति जताई थी। जिसको लेकर कलेक्ट्रेट में किसानों, राजस्व व एनएचएआई के अधिकारियों के बीच गुरुवार को करीब पौने तीन घंटे बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान किसानों के द्वारा एनएचएआई के भूअर्जन सलाहकार हरिसिंह चौधरी व राजेन्द्र लाड़ पर अभद्रता करने के साथ साथ धमकाने का आरोप लगाया गया था। जिसको लेकर कलेक्टर संजय गुप्ता ने भी नाराजगी जाहिर की थी। कलेक्टर गुप्ता ने इस संबंध में टीम गठित कर किसानों की समस्याओं को त्वरित हल करने के निर्देश दिए गए थे।
बैठक के दौरान किसानों ने लगाए थे आरोप-
गत 27 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में एनएचएआई, जिला प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बसंत रायखेरे ने एनएचएआई से जुड़े राजेन्द्र लाड़ व भूअर्जन सलाहकार हरिसिंह चौधरी पर किसानों से अभद्रता करने के साथ धमकाने के आरोप लगाया था। जिस पर बैठक में ही अधिकारियों ने उक्त दोनों को हटाने का आश्वासन दिया था। जिसमें एक तो हटा दिया गया । भाकियू के बसंत रायखेरे ने कहा है कि यदि प्रोजेक्ट मैनेजर राजेंद्र लाड़ को भी हटा दिया तो यह किसानों के लिए बेहतर होगा।
भू-अर्जन अवार्ड पारित होने के बाद भी नहीं मिला किसानों को मुआवजा, जायेंगे मुख्यमंत्री को शिकायत करने
उल्लेखनीय है कि हरदा जिले राष्ट्रीय राजमार्ग का भू अर्जन अवार्ड मुआवजा पारित हुए काफी समय होने के बाद भी कुछ किसानों को अभी तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है वही कुछ किसानों को कम मुआवजा राशि दिए जाने की शिकायतें किसानों को है जिसको लेकर किसानों द्वारा विगत काफी समय से आंदोलन किया जा रहा है। जिन किसानों को अवार्ड पारित होने के बाद भी अभी तक मुआवजा स्थानीय स्तर पर देने में लापरवाही बढ़ती जा रही है उनमें गहरी नाराजगी है और ऐसे किसान भी शीघ्र ही अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तक को अपनी शिकायत से अवगत कराने भोपाल जा सकते हैं।