बजट 2022 : आयकर में कोई छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत
राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत, किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे
लोकमतचक्र.कॉम।
नईदिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी।
आयकर में कोई छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत
इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कॉरपोरेट को राहत दी गई है। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है।
आरबीआई का डिजिटल रूपी
भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है।बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।’ क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा।
वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा।
आईटीआर भरने में गड़बड़ी तो सुधार का मौका
आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर आईटीआर नहीं भरा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका।
राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में 14 फीसदी का अंश देती है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन का अधिकतम 10 फीसदी हिस्सा ही पेंशन खाते में जाता है। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी NPS में 14 फीसदी अंश अब कर कटौती के दायरे में आएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।
साल 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट
बजट में विदेश जाने वालों के लिए बड़ा एलान किया गया है। इसके तहत साल 2022-23 से ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से युवाओं को बड़ा फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 60 लाख युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर तैयार किए जाएंगे।
मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
नेशनल हाईवे : 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी।
अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है।
पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। मुझे विश्वास है कि ‘सबका प्रयास’ के साथ हम मजबूत विकास आगे भी जारी रखेंगे।
मध्यप्रदेश आम बजट 2022-23
₹44,605 करोड़ की केन-बेतवा लिंक परियोजना को मिली स्वीकृति। 
हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री