भोपाल । प्रदेश में अब भूमि संबंधी राजस्व विवादों के प्रकरणों में दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग को निर्देश दिये हैं। बैठक में बताया गया कि भूमि संबंधी विवाद के परिणाम स्वरुप कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के साथ अपराध घटित होने की आशंका बनी रहती है। इसलिये ऐसे राजस्व प्रकरण जिनमें दो पक्षों के मध्य विवाद की संभावना निर्मित हो, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये।
समीक्षा बैठक में दो मामलों में राजस्व विभाग को नये परिपत्र जारी करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिये। एक, भू-अर्जन प्रकरणों के निराकरण में भू अर्जन अधिनियम की धारा 28 एवं 29 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाये। दो, राजस्व प्रकरणों विशेषकर नामांतरण के मामलों का निराकरण वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि अनुसार किया जाये। यदि किसी प्रकरण में वर्ष 1959 या उससे पूर्व के अभिलेख की आवश्यक्ता हो, तो राजस्व अधिकारी अपने स्तर से तहसील/जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर कार्यवाही करें।
