भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने की घोषणा की।आज भोपाल में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने लंबित पांच परसेंट महंगाई भत्ता की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर पांच समान किस्तों में मिलेगा । कर्मचारियों का 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ाने से इसका लाभ प्रदेश के 7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा।
मौजूदा समय में राज्य के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है और ये नई बढ़ोतरी उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मददगार साबित होगी। राज्य के कर्मचारी केंद्र के समान मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने गत दिवस आईएएस एवं आईएफएस अधिकारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया था जिससे राज्य के कर्मचारियों में रोष था ।
सरकार के कर्मचारियों में इन दिनों नाराजगी बढ़ रही थी। मुख्य वजह लगातार भेदभाव है। आठ वर्ष से प्रमोशन बंद हैं, लेकिन अब डीए के मामले में भी भेदभाव हो रहा था । मध्यप्रदेश कैडर के नौकरशाहों यानी आइएएस, आइपीएस, आइएफएस अफसरों को तो सरकार 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दे रही है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को अभी मात्र 50 प्रतिशत ही डीए मिल रहा था । इस भेदभावपूर्ण नीति के चलते राज्य कर्मचारी लामबंद होने लगे थे ।
गौरतलब है कि राज्य सरकार में परंपरा रही है कि जब-जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ता है तो उसी के साथ राज्य के कर्मचारियों का भी सरकार डीए बढ़ा देती है। यानी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का डीए एक समान रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह परंपरा टूटी और राज्य कर्मचारी डीए के मामले में पिछड़ते चले गए। सरकार ने डीए दिया तो एरियर नहीं मिला।
राज्य में एक और परंपरा यह रही है कि अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की डीए की फाइल साथ बढ़ती थी। दोनों को एक साथ डीए मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। नौकरशाहों को तो समय पर डीए मिल जाता है, लेकिन राज्य कर्मचारी इंतजार ही करते रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को डीए के आदेश जारी हो गए लेकिन कर्मचारियों के आदेश आज तक जारी नहीं हुए। जिससे राज्य के कर्मचारियों में रोष था आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में लंबित पांच परसेंट महंगाई भत्ता की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को एरिस पांच समान किस्तों में मिलेगा । मुख्यमंत्री कि घोषणा सै कर्मचारियों में हर्ष का माहौल है।
