⏩वीरांगना रानी दुर्गावती जी के सम्मान में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन
⏩मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr Mohan Yadav, CM Madhya Pradesh) द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का अंतरण
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक शनिवार को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित की गई। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखी की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में सिंग्रामपुर में होंने वाली कैबिनेट बैठक में जैन समाज के कल्याण के लिए जैन कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी दी गई । जैन कल्याण आयोग जैन समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। प्रदेश में जैन समुदाय की बेहतरी के लिए और क्या काम किए जा सकते है यह आयोग उस पर काम करेगा। जैन समुदाय की शिक्षा, उनके सामुदायिक कामकाज, जैन समुदाय की समस्याओं का आंकलन कर जैन कल्याण आयोग जैन समाज की बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों, शुरु की जाने वाली योजनाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए उठाए जाने वाले कामों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा। जैन कल्याण आयोग का अध्यक्ष जैन समाज का ही प्रतिष्ठित नागरिक होगा। आयोग में कुछ सदस्यों और पूरे स्टाफ की पदस्थापना की जाएगी। पहली बार इस आयोग का कार्यकाल एक साल का रखा जा सकता है जिसका बाद में विस्तार किया जा सकेगा।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जैन आयोग को मंजूरी दी है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष दो-दो साल के लिए बनाए जाएंगे। इनके ऑफिस और मानदेय का प्रबंध किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक शनिवार को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आयोजित की गई। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखी की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1 हजार 574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
प्रदेश के किसानों को खेती के लिए शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज इस बार भी उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। श्रीअन्न योजना को प्रोत्साहन : उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत कोदो-कुटकी उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका लक्ष्य एक लाख हेक्टेयर का है। सरकार कोदो-कुटकी और रागी जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी।
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