सभी पंचायत सचिव मुख्यालय पर रहें, बिना अनुमति के मुख्यालय ना छोड़े

कलेक्टर श्री सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

हरदा। सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि उनके क्षेत्र के सभी पंचायत सचिव अपने-अपने मुख्यालयों पर रहैं और समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय खोलें। बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर जाने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी उक्त आदेश कलेक्टर आदित्य सिंह ने गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यकाल अधिकारी प्रवीण इवने, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा हरदा टिमरनी और खिड़किया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें। जो कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं उनका निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं, और इस योजना के लिए चयनित हितग्राहियों की सूची निर्धारित क्रम सहित ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित करें, और उसी क्रम से हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जाएं । यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों की आधार सीडिंग और ई केवाईसी कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संबल योजना और लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की ईकेवाईसी कार्य को भी प्राथमिकता से करने के लिए कहा। 

उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित दर्ज शिकायतों के तुरंत निराकरण के संबंध में भी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में श्रम एवं सामग्री पर हुए व्यय के मामले में निर्धारित अनुपात का सख्ती से पालन किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यकाल अधिकारियों को निर्देश दिए  कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए श्रमदान संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। । इस अभियान के  दौरान ही पूर्ण हो चुके सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए।